नयी दिल्ली, तीन जून बिजली मंत्रालय ने बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) पर विभिन्न पक्षों की राय जानने के लिए परिचर्चा पत्र जारी किया है।
यह बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका मकसद एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, एक दाम का लक्ष्य हासिल करना है।
आधिकारिक बयान के अनुसार बिजली मंत्रालय ने बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) पर विचार और दृष्टिकोण साझा करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक जून 2021 को परिचर्चा पत्र जारी किये।
इसमें कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित व्यवस्था, इस व्यवस्था से होने वाले लाभ का आकलन, प्रमुख मुद्दे और आगे बढ़ने के प्रस्तावित मार्ग शामिल हैं।
इस पर सुझाव देने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है।
वास्तव में, बिजली मंत्रालय इस परिचर्चा पत्र के जरिये एक अप्रैल 2022 से लागू होने वाले एमबीईडी के पहले चरण पर सर्वसम्मति से आगे बढ़ने के लिए सभी पक्षों से व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करना चाहता है।
एमबीईडी यह सुनिश्चित करेगा कि देशभर में पूरी प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए सबसे सस्ता उत्पादन साधन प्रसारित किया जाए। यह उत्पादनकर्ता और वितरण कंपनियों दोनों के लिए लाभदायक स्थिति होगी जिसके परिणामस्वरूप अंततः विद्युत उपभोक्ताओं को सालाना 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी।
एमबीईडी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का सुझाव दिया गया है।
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