नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर नीति आयोग ने सोमवार को सुझाव दिया कि शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध करा सकते हैं। इस जमीन का उपयोग विभिन्न उद्योग कुशल तरीके से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने को लेकर कर सकते हैं।
यूएनडीपी के साथ संयुक्त रूप से जारी सतत शहरी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक पुस्तिका में आयोग ने आगे कहा कि दीर्घकालिक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (पीडब्लूएम) के लिए नगरपालिकाओं द्वारा कचरा संग्रह स्थलों और कचरा चुनने वालों को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है।
नीति आयोग-यूएनडीपी की पुस्तिका में कहा गया है, ‘‘यूएलबी कचरा प्रबंधन केंद्र (एमआरएफ) स्थापित करने के लिए जमीन प्रदान कर सकते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों द्वारा कुशल पीडब्लूएम के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए किया जा सकता है।’’
इसने आगे कहा कि पीडब्लूएम के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल में वित्त पोषित और संचालित करने की आवश्यकता है।
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