पीएमसी बैंक संकट: निलंबित एमडी जॉय थॉमस ने कहा-जल्द 1 लाख हो सकती है निकासी सीमा

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक (पीएमसी) के निलंबित प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस ने कहा कि अगले कुछ दिनों में निकासी की सीमा को 10,000 रुपये बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा 'पूरे मामले से पता चलता है कि जांच के लिए आरबीआई को छोटे या बड़े जमाकर्ताओं के लिए नुकसान पैदा करने के बजाय हमारी लिक्विडिटी की स्थिति की बेहतर कैलकुलेशन किया है। यही वजह है कि दो दिनों के बाद निकासी की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई और मैंने सुना है कि आगे यह 1 लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

जॉय थॉमस ने शुक्रवार को खुलासा किया कि एचडीआईएल को बैंक ने 2,500 करोड़ रुपये का कर्ज दिया। उन्होंने कहा कि यह बैंक के कुल कर्ज का करीब एक तिहाई है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि बैंक के पूर्व प्रबंधन ने गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) के मामले में निदेशक मंडल को अंधेरे में रखा। थॉमस ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले छह-सात साल में एचडीआईएल पर बैंक का बकाया कर्ज बढ़कर 2,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। 

हालांकि, प्रबंधन ने निदेशक मंडल को इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसका सबसे बड़ा ग्राहक पिछले दो-तीन साल से एनपीए हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को नियामकीय कार्रवाई करते हुए पीएमसी प्रबंधन को भंग कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने छह महीने के लिए पीएमसी के कामकाज के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। बैंक का कुल बकाया कर्ज करीब 8,400 करोड़ रुपये है जबकि उसके पास कुल 11,630 करोड़ रुपये की जमा है। थॉमस ने कहा 'निदेशक मंडल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एचडीआईएल का कर्ज एनपीए हो गया है। उसे इसकी जानकारी नहीं दी गयी। इसका आवंटन केंद्रीय कार्यालय स्तर पर किया गया।' हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि ऋण आवंटन किसने किया। 

यहां यह गौर करने की बात है कि पीएमसी बैंक के चेयरमैन वारियम सिंह एचडीआईएल के निदेशक मंडल में 2018 तक नौ साल से अधिक समय तक रहे। उनकी इस कंपनी (एचडीआईएल) में 1.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि एचडीआईएल के पास करीब 2,500 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसमें 30 अगस्त को 96.50 करोड़ रुपये के दिये गये दो ऋण भी शामिल हैं। हालांकि, ये कर्ज पूरी तरह सुरक्षित हैं और इसके बदले ढाई गुणा कीमत की जमीनें व भवन गांरटी के रूप में रखे गये हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वह इस दौरान किस्तों का भुगतान करते रहे। सिर्फ पिछले दो-तीन साल से वह भुगतान में चूक करने लगे।’’ 

उन्होंने कहा कि ये ऋण इसलिये दिये गये थे ताकि कंपनी बैंक ऑफ इंडिया को बकाया का भुगतान कर एनसीएलटी में जाने से खुद को बचा सके। उन्होंने दावा किया, ‘‘मेरा कहना यह है कि अपने सबसे पुराने और बड़े उपभोक्ता एचडीआईएल को एनसीएलटी के पास जाने देने से हम बुरी तरह प्रभावित होते क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के कारण गारंटी में रखी गयी संपत्ति का अवमूल्यन होता।’’ यह पूछे जाने पर कि इतने लंबे समय तक एचडीआईएल का एनपीए छिपाकर कैसे रखा गया, उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि हमने इसे कैसे छिपाया। वह रिजर्व बैंक है जो इसे देख नहीं पाया।’’ 

उन्होंने दावा किया कि रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई करने के पांच दिन पहले बैंक ने खुद ही केंद्रीय बैंक को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी नियत बहुत स्पष्ट थी। हम तेजी से वृद्धि करना चाहते थे और एनपीए का खुलासा करने से बैंक के ऊपर बुरा असर पड़ता।’’ 

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के परेशान ग्राहकों को राहत देते हुए जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बृहस्पतिवार को छह माह में एक हजार रुपये की निकासी से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। 

बैंकिंग नियामक ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक के इस कदम से सहकारी बैंक के 60 प्रतिशत ग्राहकों को मदद मिलेगी। आरबीआई ने मंगलवार को पीएमसी बैंक पर छह महीने के लिए कई पाबंदियां लगाई थीं। जिससे हजारों जमाकर्ताओं के बीच अफरा-तफरी मच गई। रिजर्व बैंक ने इससे पहले पीएमसी खाताधारकों के लिये निकासी की सीमा 1,000 रुपये तय की थी। इसके अलावा इस अवधि में बैंक द्वारा नया कर्ज देने पर भी रोक लगाई गई है। आरबीआई को पीएमसी बैंक में एनपीए कम करके बताने समेत कई अनियमितताएं मिली थीं, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया।