नयी दिल्ली, 31 जनवरी आईटी हार्डवेयर विनिर्माताओं ने सरकार से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे देश में पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और सर्वर के विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
उद्योग संगठन सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माता संघ (मैट) ने कहा है कि पीएलआई के तहत 7,000 करोड़ रुपये की राशि वैश्विक खिलाड़ियों को अपनी सुविधाओं को भारत स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
मैट के सदस्यों में एपल, डेल, एचपी और लेनोवो जैसी कंपनियां शामिल हैं। मैट का कहना है कि सरकार को इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली दिक्कतों को दूर करना चाहिए। इनमें निर्यात ढांचे में सुधार शामिल है। इससे पीएलआई योजना के तहत क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
मैट के अध्यक्ष नितिन कुनकोलिनकर ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हम पीएलआई योजना के तहत अधिक आवंटन की उम्मीद कर रहे हैं। लैपटॉप, सर्वर आदि के लिए सरकार ने सिर्फ 7,325 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि पीसी के लिए यदि आप चीन या दुनिया अन्य हिस्सों से आपूर्ति स्थानांतरित कर रहे हैं, तो इतने कोष में ऐसा करना संभव नहीं है। यह राशि काफी कम है।
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