नयी दिल्ली, 14 जूलाई केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (सीईआरसी) ने भारत सरकार द्वारा संचालित पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी कारोबार करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सीईआरसी के 10 जुलाई 2021 के आदेश में कहा गया, ‘‘हम याचिकाकर्ता (पीजीसीआईएल) द्वारा दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन को मंजूरी देते हैं... इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पास पारेषण लाइसेंस या डीम्ड पारेषण लाइसेंस नहीं होगा।’’
सीईआरसी ने अपने आदेश में कहा कि इसके अलावा पीजीसीआईएल सभी दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों को किसी भी अतिरिक्त लागत या सहायक कंपनी के गठन के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा।
पीजीसीआईएल मुख्य रूप से बिजली पारेषण व्यवसाय में है।
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