नयी दिल्ली, 16 नवंबर बीजू जनता दल (बीजेडी) के सांसद अमर पटनायक ने कहा है कि केंद्र ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और गैर-व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के स्वरूप को लेकर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया है।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में रखे जाने की उम्मीद है। पटनायक ने कहा कि राज्यों से मशविरा नहीं किए जाने से इस प्रस्तावित कानून के क्रियान्वयन में समस्याएं आ सकती हैं।
पटनायक ने कहा, ‘‘कई बार केंद्र-राज्य के बीच समस्या इसलिए पैदा होती है कि कुछ कानून बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के लाए जाते हैं। इससे बेहतर नतीजे हासिल नहीं हो पाते। मैं उम्मीद करूंगा कि इस मामले में ऐसा नहीं हो। राज्यों के साथ विचार-विमर्श होना चाहिए।
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