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Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यह उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट होगा, जो आज़ादी के बाद भारत का 88वां बजट भी होगा। यह बजट टैक्सेशन, पब्लिक खर्च, वित्तीय अनुशासन और पॉलिसी प्राथमिकताओं पर महत्वपूर्ण संकेत देगा, ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित बनी हुई है और घरेलू विकास की उम्मीदों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।बजट में बताया जाता है कि सरकार आने वाले साल में पैसा कैसे जुटाएगी और खर्च करेगी, और इस पर टैक्सपेयर्स, बिज़नेस, इन्वेस्टर्स और राज्य सरकारों की कड़ी नज़र रहती है।केंद्रीय बजट क्या होता है?केंद्रीय बजट सरकार की प्राप्तियों और खर्चों का सालाना विवरण है। इसमें बताया जाता है कि सरकार टैक्स, डिविडेंड, उधार और अन्य स्रोतों से कितना पैसा कमाने की उम्मीद करती है, और वह 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर उस पैसे को कैसे खर्च करने की योजना बनाती है।संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, बजट हर साल संसद में पेश किया जाना चाहिए।बजट 1 फरवरी को क्यों पेश किया जाता है?2017 से, केंद्रीय बजट फरवरी के पिछले आखिरी कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाता है। यह बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि मंत्रालयों और विभागों के पास 1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त समय हो, जिससे पिछली समय-सीमा के कारण होने वाली देरी से बचा जा सके।बजट के मुख्य घटक क्या हैं?केंद्रीय बजट में आमतौर पर दो मुख्य भाग होते हैं: राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट में सरकार के रोज़मर्रा के खर्च और आय शामिल होते हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन और सब्सिडी शामिल हैं। पूंजी बजट में लंबी अवधि के खर्च जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और संपत्ति निर्माण, साथ ही उधार और विनिवेश आय जैसी पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।बजट दस्तावेजों में राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटे का विवरण भी शामिल होता है, जो सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य के बारीकी से ट्रैक किए जाने वाले संकेतक हैं।बजट कैसे तैयार किया जाता है?बजट बनाने की प्रक्रिया कई महीने पहले शुरू हो जाती है। विभिन्न मंत्रालय अपने खर्च के अनुमान और पॉलिसी की मांगें वित्त मंत्रालय को सौंपते हैं। इंडस्ट्री बॉडी, इकोनॉमिस्ट, किसानों के ग्रुप और सोशल सेक्टर के प्रतिनिधियों सहित स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा किया जाता है। रेवेन्यू के अनुमान और फिस्कल टारगेट के आधार पर, वित्त मंत्रालय आवंटन और पॉलिसी प्रस्तावों को फाइनल करता है।बजट पेश होने से पहले, एक पारंपरिक "हलवा सेरेमनी" होती है, जो लॉक-इन पीरियड की शुरुआत का प्रतीक है, जिसके दौरान बजट बनाने में शामिल अधिकारी गोपनीयता बनाए रखने के लिए अलग-थलग रहते हैं।बजट के दिन क्या होता है?1 फरवरी को, वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण देते हैं। भाषण में प्रमुख पॉलिसी उपायों, टैक्स में बदलाव और खर्च की प्राथमिकताओं की रूपरेखा बताई जाती है। भाषण के बाद, बजट दस्तावेज संसद में पेश किए जाते हैं और सार्वजनिक किए जाते हैं।अगले कुछ दिनों में, संसद बजट प्रस्तावों पर बहस करती है। मंत्रालय अनुदान की मांगों के माध्यम से अपने खर्च के लिए मंजूरी मांगते हैं, और टैक्स प्रस्तावों वाले वित्त विधेयक पर चर्चा की जाती है और उसे पास किया जाता है।केंद्रीय बजट व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए क्यों मायने रखता है?व्यक्तियों के लिए, बजट इनकम टैक्स स्लैब, कटौती और छूट में बदलाव ला सकता है, जो सीधे टेक-होम इनकम और बचत के फैसलों को प्रभावित करता है। व्यवसायों के लिए, यह कॉर्पोरेट कराधान, प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और सेक्टर-विशिष्ट समर्थन पर सरकार के रुख का संकेत देता है।निवेशक फिस्कल अनुशासन, उधार योजनाओं और पूंजीगत व्यय पर संकेतों के लिए बजट पर बारीकी से नजर रखते हैं, जो बाजार की भावना को प्रभावित कर सकता है।

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