नयी दिल्ली, 13 जुलाई दूरसंचार विभाग ने सरकारी क्षेत्र की भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा दी जाने वाली उपग्रह आधारित सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) की दर एक प्रतिशत तय की है।
कंपनी इस समय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सरकारी संगठनों और जहाजरानी कंपनियों आदि को अपनी उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करती है।
भारत में केवल बीएसएनएल को ही उपग्रह फोन सेवाएं देने का अधिकार प्राप्त है।
दूरसंचार विभाग ने 28 जून के अपने कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि बीएसएनएल इन सेवाओं के सकल समायोजित राजस्व के एक प्रतिशत की दर से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करेगी । इसके अंतर्गत हैंडसेट और गेटवे (प्रवेश-द्वार) के लिए उपयोग किए जाने वाला स्पेक्ट्रम भी आएगा।
निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिये एसयूसी की दर तीन से पांच प्रतिशत के दायरे में है।
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