बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण की फिसली जुबान, सदन में लगे ठहाके, देखिए वीडियो
By शिवेंद्र राय | Updated: February 1, 2023 16:58 IST2023-02-01T16:53:19+5:302023-02-01T16:58:29+5:30
बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि साल 2022 के बजट के अनुसार बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए लिए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर जोर दिया जाएगा। दरअसल इस नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में ही की थी और इसे पिछले साल यानी 2022-23 के बजट में भी शामिल किया गया था।
संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण के दौरान
नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के दौरान एक ऐसा मौका भी आया सदन में ठहाके लगने लगे। दरअसल निर्मला सीतारमण पुराने हो चुके चार पहिया वाहनों पर सरकार की नई नीति के बारे में बता रही थीं। इसी दौरान वित्तमंत्री की जुबान फिसल गई। निर्मला सीतारमण 'रिप्लेसिंग द ओल्ड व्हीकल' (पुराने वाहन बदलना) कहना चाहती थीं लेकिन उनके मुंह से 'रिप्लेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल' (पुरानी राजनीति बदलना) वाक्य निकल गया।
जैसे ही वित्तमंत्री की जुबान फिसली वैसे ही सदन में ठहाके गूंज पड़े। कुछ विपक्षी सांसदों ने तो नारे भी लगाए। हालांकि तुरंत ही निर्मला सीतारमण को अपनी गलती का अंदाजा हो गया और उन्होंने गलती सुधारते हुए कहा कि मैं 'रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल' (पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने) के बारे में बता रही थी।
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— Sapphire (@Aryavrat_Bharat) February 1, 2023
बता दें कि बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि साल 2022 के बजट के अनुसार बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए लिए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर जोर दिया जाएगा। दरअसल इस नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में ही की थी और इसे पिछले साल यानी 2022-23 के बजट में भी शामिल किया गया था। वित्तमंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों के लिए राज्यों की स्क्रैप नीति को केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा।
पिछले साल उत्तरप्रदेश पहला राज्य बना था जिसने सबसे पहले स्क्रैप नीति को अपने यहां लागू किया था। ये नीति लागू होने के बाद यूपी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर नहीं चल सकेंगे।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अन्य बड़ी घोषणाएं भी कीं। सबसे बड़ी घोषणा आयकर की दरों को लेकर हुई। वर्तमान में 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोग पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में कोई आयकर नहीं देते हैं। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
इसके अलावा बजट में कई सामानों पर सीमा शुल्क में रियायत दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि और टेक्सटाइल्स के अलावा अन्य सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स को 21% से घटाकर 13 प्रतिशत करने का ऐलान किया। वहीं, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 प्रतिशत जबकि टीवी पैनल के ओपन सेल्स के कल-पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 प्रतिशत की गई है।