नयी दिल्ली, 10 मार्च निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बुधवार को कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिये नई नीति लायी है। इसके तहत केंद्रीय लोक उपक्रमों को अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिये साल में कम-से-कम दो बार लाभांश देने होंगे।
इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आयोजित निदेशक वार्ता श्रृंखला में पांडे ने कहा, ‘‘हमने निरंतर लाभांश भुगतान की नीति पेश की है। इसका मकसद लाभांश भुगतान सुनिश्चित करना है। इसे और बेहतर बनाया गया है। इसके तहत अब हमें सालाना लाभांश के लिये इंतजार नहीं करना होगा। हमें कुछ कंपनियों से प्रत्येक तिमाही में चार अंतरिम लाभांश या साल में दो बार लाभांश मिल सकता है।’’
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भी कई कंपनियों ने शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश दिये हैं।
पांडे ने कहा, ‘‘निरंतर लाभांश नीति का मतलब है कि शेयरधारकों को पुरस्कृत करना जिसमें बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड शामिल हैं।’’
चालू वित्त वर्ष में अबतक सरकार को केंद्रीय लोक उपक्रमों से 28,359 करोड़ रुपये का लाभांश मिला है।
सचिव ने कहा कि सरकार ने एक ही शेयर के बार-बार पेशकश नहीं करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिये मानदंडों के संदर्भ में समझौता ज्ञापन में कई बदलाव लाये हैं।’’
पांडे ने कहा कि आने वाले समय में संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने की योजना, इक्विटी पर रिटर्न और पूंजी पर रिटर्न जैसे मानदंडों को महत्व दिया जाएगा।
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