नयी दिल्ली, 28 दिसंबर श्रम एवं रोजगार सचिव सुनील बर्थवाल ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत बताते हुए मंगलवार को कहा कि श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन जल्द ही किया जाएगा।
बर्थवाल ने उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, ‘‘सरकार ने नए श्रम संहिताएं यथासंभव समकालीन स्थिति को ध्यान में रखकर बनाने की कोशिश की है। हमने इस दुनिया की समकालीनता को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बर्थवाल ने कहा, ‘‘जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं सुधरेगी तब तक महिला कामगारों का जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में योगदान अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाएगा। हमने श्रम संहिताओं पर नियोक्ता, श्रमिक, महिला और युवा समेत विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया है और यह सबका एक अच्छा मिश्रण है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार श्रम संहिताओं को लागू करने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है। चूंकि यह कानून संविधान की समवर्ती सूची में है लिहाजा केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर नियम बनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के स्तर पर हमने नियमों को पहले ही प्रकाशित कर दिया है और इसके लिये तैयार हैं। जैसे ही बहुसंख्यक राज्य नियम बना लेते हैं, तब हम संहिता लागू करने के लिये तैयार होंगे।’’
बर्थवाल ने कहा कि अधिसूचना और नियमों को अंतिम रूप देने के मामले में अधिक से अधिक राज्य सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमें तेजी से काम करना होगा क्योंकि... हर कोई इन नियमों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
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