नयी दिल्ली, 23 नवंबर लाजिस्टिक्स (माल पहुंचाने) की लागत तथा इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिये सरकार शीघ्र ही देश भर में कनेक्टिविटी के लिये बहुविध राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा ने कहा कि नागर विमानन, नौवहन और रेलवे समेत बुनियादी संरचना से संबंधित सभी मंत्रालयों को देश के विभिन्न उत्पादन केंद्रों को वैश्विक गुणवत्ता वाली बहुविध कलेक्टिविटी प्रदान करने के लिये 2024 तक की समयसीमा दी गयी है।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव मंत्रिमंडल के पास जायेगा और जब इसे एक बार मंजूरी मिल जायेगी, बुनियादी संरचना से जुड़े सभी मंत्रालयों को तय समयसीमा दे दी जायेगी।
महापात्रा ने उद्योग संगठन सीआईआई की एमएनसी संगोष्ठी में कहा, ‘ एक महत्वपूर्ण मुहिम, जिसकी केंद्र सरकार के द्वारा शीघ्र ही घोषणा की जा सकती है, वह आर्थिक गतिविधियों की संभावना वाले देश के हर क्षेत्र में बहुविध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय मास्टर प्लान है।’’
उन्होंने कहा कि वाणिज्य विभाग के तहत लाजिस्टिक्स खंड भी एक नीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत लाजिस्टिक्स लागत व समय को कम करने के लिये तय गतिविधियों की पहचान की जायेगी।
सचिव ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि इन पहलों से आप (उद्योग जगत) देश के लाजिस्टिक्स क्षेत्र में बहुत सारे सुधार होते देखेंगे।’’
उन्होंने कहा कि अनुपालन का बोझ कम करने के लिये भी काम हो रहा है। हम सभी इस बारे में काम कर रहे हैं। इस बात की उम्मीद और भरोसा है कि अगले कुछ महीने में उद्योग जगत के ऊपर से अनुपालन के बोझ में कमी आयेगी।
उन्होंने केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर मंजूरियों में तेजी के लिये एकल खिड़की के बारे में कहा कि यह अगले साल मार्च के अंत तक हो जायेगा।
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