व्यापारियों के लिये राहत, लॉजिस्टिक्स खर्च कम करने पर विचार, माल लाने- ले जाने और रखरखाव के लिये बनेगा केंद्रीय पोर्टल

वाणिज्य मंत्रालय ने प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी के लिये केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भेज दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। लॉजिस्टिक्स नीति का मकसद सामान को देशभर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की तमाम व्यवस्थायें और व्यापार करने की ऊंची लागत को कम करना है।विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) एन. शिवसेलम ने कहा कि इस नीति में एक केन्द्रीय पोर्टल बनाने की पहल होगी। इस पोर्टल में कंपनियों को शुरुआत से लेकर आखिरी तक माल लाने- ले जाने और उसके रखरखाव की सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी होगी। प्रस्तावित यह पोर्टल व्यापार क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षकारों के लिये एकल खिड़की बाजार मंच होगा। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि इस नीति को मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल के पास भेज दिया गया है।प्रस्तावित नीति में माल के लिये भंडारण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित होगा, इसके साथ ही इसमें व्यापारियों के लिये लाजिस्टिक्स लागत कम करने के रास्ते में जो कमियां हैं उनकी पहचान भी कि जायेगी। उल्लेखनीय है कि माल परिवहन और उसके रखरखाव की ऊंची लागत से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू माल की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है।भारत में लाजिस्टिक्स की लागत देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 14 प्रतिशत है जो कि दूसरे देशों के मुकाबले काफी ऊंची है। आने वाले वर्षों में इसे नौ प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है।