जयपुर, 27 सितंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में सहकारिता आंदोलन को गति देने तथा सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने में नाबार्ड से और अधिक सहयोग का आह्वान किया।
उन्होंने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं में नाबार्ड और अधिक सशक्त एवं सक्रिय भागीदारी निभा सकता है।
नाबार्ड के चेयरमैन डा जीआर चिंतला ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने तथा उनके वित्तीय सशक्तीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
चिंतला ने राज्य में ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं के विस्तार तथा उनके कम्प्यूटरीकरण में सहयोग के लिए कहा। साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्य विविधिकरण पर जोर देते हुए इन्हें अन्य नवीन गतिविधियों जैसे कृषि प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग आदि से जोड़ने के लिए नाबार्ड की योजनाओं के तहत लाभान्वित करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड का आह्वान किया कि हस्तशिल्प से जुड़े लोगों एवं मसाला उत्पादकों को अपने उत्पादों का उपयुक्त दाम दिलाने के लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'बाजार संपर्क' उपलब्ध कराने में नाबार्ड सहयोग करे।
गहलोत ने इस दौरान नाबार्ड से प्रदेश के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु प्रदत्त ऋण लक्ष्यों को 1800 करोड़ रूपए वार्षिक से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रूपए वार्षिक तक करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार को सड़क, कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। साथ ही, एफपीओ, स्वयंसेवा सहायता समूहों को सशक्त बनाने तथा उद्यमिता विकास के लिए ऋण एवं अनुदान सहायता प्रदान करने पर भी चर्चा हुई।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।