नयी दिल्ली, 30 दिसंबर मल्टीप्लेक्स परिचालकों ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर शहर में सिनेमा हॉल को फिर से खोलने में हस्तक्षेप करने की मांग की।
पीवीआर के अध्यक्ष अजय बिजली के नेतृत्व में परिचालकों ने ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के 'येलो अलर्ट' को लागू करते हुए दिल्ली में सिनेमाघरों को बंद करने के सरकार के फैसले के बाद उद्योग पर हुए प्रभाव के बारे में जानकारी दी।
इसने अनिश्चितता के कारण ‘जर्सी’ जैसी बड़ी फिल्म के रिलीज को रद्द कर दिया गया है।
मंगलवार को, कोविड -19 मामलों में वृद्धि के बीच, दिल्ली सरकार ने 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था और दुकानों और सार्वजनिक परिवहन के कामकाज पर विभिन्न प्रतिबंध लगा दिए थे।
बिजली ने कहा, "हम इन कठिन समय में सरकार के समक्ष की चुनौतियों को समझ रहे हैं। हालांकि, सिनेमाघरों को बंद करने के बजाय, हम दिल्ली सरकार से सिनेमाघरों में प्रवेश करने के लिए 'दोहरे टीकाकरण की आवश्यकता' की शर्त लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में हो रहा है।
उन्होंने कहा, "वैकल्पिक रूप से, सिनेमाघरों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत की सीमा को फिर से लागू किया जा सकता है।"
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआई) के अनुसार सिसोदिया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि इस मामले को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण टास्क फोर्स और अन्य सरकारी अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।
एमएआई 11 सिनेमा श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश भर में 500 से अधिक मल्टीप्लेक्स का संचालन करती है। इसमें लगभग 2,000 से अधिक स्क्रीन हैं। यह भारत के मल्टीप्लेक्स उद्योग के लगभग 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।
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