मध्य प्रदेश बजट 2026-27: ₹4,38,317 करोड़ आवंटन, महिलाओं की योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये, 5,700 छात्रावास, कोई नया कर नहीं, मुख्य बातें

By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 18, 2026 17:52 IST2026-02-18T17:47:17+5:302026-02-18T17:52:59+5:30

MP Budget 2026-27: योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं। 2023 में शुरू होने के बाद से अब तक 52,304 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

MP Budget 2026-27 Outlay ₹4,38,317 Crore 1,27,555 Crore Earmarked For Women-Centric Schemes & Welfare Push no new taxes 5,700 hostels | मध्य प्रदेश बजट 2026-27: ₹4,38,317 करोड़ आवंटन, महिलाओं की योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये, 5,700 छात्रावास, कोई नया कर नहीं, मुख्य बातें

MP Budget 2026-27

HighlightsMP Budget 2026-27: विपक्षी सदस्यों ने बढ़ते राज्य ऋण पर चिंता जताई और विधानसभा में व्यवधान उत्पन्न किया।MP Budget 2026-27: सरकार ने बजट को विकासोन्मुखी और महिला कल्याण पर केंद्रित बताया। MP Budget 2026-27: लाडली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

भोपालः मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का 4,38,317 करोड़ रुपये के परिव्यय का महिला केंद्रित बजट बुधवार को पेश किया। साथ ही कोई नया कर नहीं लगाए जाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसका कुल परिव्यय 4,38,317 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार का यह लगातार तीसरा बजट है। भाषण के दौरान, विपक्षी सदस्यों ने बढ़ते राज्य ऋण पर चिंता जताई और विधानसभा में व्यवधान उत्पन्न किया।

सरकार ने बजट को विकासोन्मुखी और महिला कल्याण पर केंद्रित बताया। महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें स्वयं सहायता समूहों और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के लिए सहायता शामिल है। लाडली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इस योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं। 2023 में शुरू होने के बाद से अब तक 52,304 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कामकाजी महिलाओं के लिए 5,700 छात्रावास बनाए जाएंगे। बजट 'ज्ञानी' मॉडल पर आधारित है - गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी शक्ति, अवसंरचना और उद्योग।

इन क्षेत्रों के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक के छात्रों को टेट्रा पैक में मुफ्त दूध उपलब्ध कराएगी।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 'ग्राम जी' के लिए 10,428 करोड़ रुपये और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में सड़क मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपये और श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

एक लाख किसानों को सौर पंप दिए जाएंगे। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए 3,600 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। रोलिंग बजट प्रणाली की शुरुआत पहली बार, राज्य ने "रोलिंग बजट" प्रणाली शुरू की है। इसका अर्थ है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बजट को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

हर साल, दीर्घकालिक योजना में एक वर्ष और जोड़ा जाएगा। सरकार ने कहा कि यह प्रणाली बेहतर योजना और स्थिर विकास में सहायक होगी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और ऋण संबंधी चिंताएं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण और मिशन 2047 का समर्थन करता है।

हालांकि, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने बजट की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि राज्य अपना कर्ज बढ़ा रहा है और आरोप लगाया कि सरकार ने सत्र शुरू होने से पहले ही 5,600 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया था। उन्होंने बजट को भ्रामक बताया और कहा कि यह जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता है।

Web Title: MP Budget 2026-27 Outlay ₹4,38,317 Crore 1,27,555 Crore Earmarked For Women-Centric Schemes & Welfare Push no new taxes 5,700 hostels

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