नयी दिल्ली, पांच नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार देश में वृद्धि व नवोन्मेष के लिये अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिये हरसंभव काम करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने बीपीओ उद्योग तथा आईटी सक्षम सेवाओं के लिये दिशानिर्देशों को सरल बनाये जाने की घोषणा किये जाने के बाद यह टिप्पणी की।
मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिये पंजीकरण की आवश्यकता पूरी तरह से दूर हो गयी है। आंकड़ों से जुड़े काम में लगे बीपीओ उद्योग ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर हो गये हैं।
संचार मंत्रालय ने अनुपालन के बोझ को कम करने के लिये व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) के लिये सरल दिशानिर्देशों की घोषणा की। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किये।
उन्होंने कहा, ‘‘कारोबार करने को और सुगम बनाने तथा भारत को प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने के लिये प्रतिबद्ध। भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता दिशानिर्देशों को काफी सरल किया है। इससे बीपीओ उद्योग के अनुपालन बोझ में बहुत कमी आयेगी। इसके साथ ही कई अन्य जरूरतें भी समाप्त हो गयी हैं। ये कदम लचीलेपन और उत्पादकता को आगे बढ़ायेंगे।’’
ओएसपी, दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके एप्लिकेशन, आईटी-सक्षम या किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाले निकाय हैं। यह बीपीओ, केपीओ (नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग), आईटीईएस, कॉल सेंटर के संदर्भ में भी है।
मोदी ने कहा, ‘‘भारत का आईटी क्षेत्र हमारी गौरव है और इस क्षेत्र की प्रगति को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। हम भारत में वृद्धि और नवाचार के लिये अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने को हर संभव प्रयास करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। आज के निर्णय विशेष रूप से इस क्षेत्र में युवा लोगों को प्रोत्साहित करेंगे।’’
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य उद्योग को मजबूती प्रदान करना है और भारत को दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी आईटी केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करना है।