नयी दिल्ली, सात मार्च खान मंत्रालय ने कुछ मामलों में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए एक प्रावधान का प्रस्ताव किया है। इसके तहत केंद्र सरकार उन ब्लॉकों की नीलामी करेगी, जिनमें राज्यों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं।
इस कदम का मकसद नियमित आधार पर अधिक संख्या में खनिज ब्लॉकों की नालामी के जरिये देश में खनिजों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर), कानून के तहत राज्यों को खनिज रियायतों की नीलामी करनी होती है।
खान मंत्रालय ने कहा, ‘‘देश में खनिजों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की जरूरत है। नीलामी में किसी तरह की देरी से खनिजों की उपलब्धता प्रभावित होगी और इसकी कीमतें बढ़ेंगी।’’
मंत्रालय ने कहा, ‘‘ऐसे में केंद्र सरकार को उन मामलों में नीलामी का अधिकार देने का प्रस्ताव किया जाता है, जिनमें राज्य सरकारों को नीलामी करने में परेशानी आ रही है।’’
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र द्वारा खनिज ब्लॉकों की नीलामी के बावजूद इन ब्लॉकों का राजस्व सिर्फ राज्य सरकारों को मिलेगा।
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