नयी दिल्ली, 14 अप्रैल केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों की मदद के लिए छह राज्यों के 100 गांवों में प्रायोगिक कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम का उद्येश्य किसानों को लागत कम करने और आय बढ़ाने में मदद करना है।
एक सरकारी बयान में कहा गया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हस्ताक्षर समारोह में मौजूद थे।
मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक कृषि क्षेत्र को लाभदायक बनाने में मदद करेगी और युवाओं को खेती की ओर भी आकर्षित करेगी।
तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार, पारदर्शी तरीके से पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये हस्तांतरित कर रही है।उन्होंने यह भी कहा कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान भी कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है और सकारात्मक योगदान दिया है।
माइक्रोसॉफ्ट, अपने सहयोगी क्राप डेटा टेक्नोलॉजीज के साथ इस समझौते में प्रवेश किया है।
एक साल चलने वाले इस प्रायोगिक परियोजना के तहत, लागत में कमी करके और फसल कटाई बाद के प्रबंधन के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई कार्य किए जाएंगे।
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