मुंबई, 19 फरवरी कृषि मंत्रालय को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत सुदूर संवेदी (रिमोट सेंसिंग) आंकड़ों के संग्रहण के लिए ड्रोन उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
एक सरकारी बयान में शुक्रवार को कहा गया है, ‘‘नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शुक्रवार को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए दूरस्थ रूप से संचालित किये जाने वाले विमान प्रणाली (आरपीएएस) के उपयोग के लिए सशर्त छूट दी है।’’
यह पीएमएफबीवाई के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को देश के 100 जिलों के कृषि क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर उपज अनुमान लेने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रह के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति देगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अनुमति पत्र जारी करने की तारीख से या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के परिचालन तक, जो भी पहले हो, सशर्त छूट एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
यह छूट तभी मान्य होगी जब सभी शर्तों और सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।
बयान में कहा गया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को सशर्त छूट दी गई है, फिर भी इसे स्थानीय प्रशासन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय वायु सेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी लेनी होगी।
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