मेघालय के मुख्यमंत्री ने घाटे का बजट पेश किया, कोई नया कर नहीं
By भाषा | Updated: March 10, 2021 21:14 IST2021-03-10T21:14:14+5:302021-03-10T21:14:14+5:30
मेघालय के मुख्यमंत्री ने घाटे का बजट पेश किया, कोई नया कर नहीं
शिलांग, 10 मार्च मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने बुधवार को राज्य का 2021- 22 का बजट पेश किया। राजकोषीय घाटे वाले इस बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है।
संगमा के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। बजट में कुल प्राप्तियां 17,509 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 2,247 करोड़ रुपये का उधार भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के दौरान कुल व्यय 17,603 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसमें 771 करोड़ रुपये कर्ज की वापसी, 1,047 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान और 1,303 करोड़ रुपये पेंशन भुगतान शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड- 19 के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र की तरफ से राज्य को कर के रूप में कम राशि प्राप्त हुई लेकिन राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन काफी सूझबूझ के साथ किया और इस दौरान सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता को बनाये रखा।
उन्होंने कहा, ‘‘बजट अनुमान 5,999 करोड़ रुपये था जबकि संशोधित अनुमान 4,207 करोड़ रुपये का रहा। इसमें 1,792 करोड़ रुपये की कमी रही।’’
मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 2021- 26 की अवधि के लिये राज्य के लिये 39,012 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2021- 22 में राज्य में केन्द्रीय करों का हिस्सा 5,105 करोड़ और राजस्व अंतर अनुदान 1,279 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।’’
संगमा ने कहा कि वर्ष के लिये उन्होंने बजट में 2,579 करोड़ का कर राजस्व और 694 करोड़ रुपये के गैर- कर राजस्व संग्रह का अनुमान लगाया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्रीय गृह मंत्रालय के साथ आंतरिक लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली को लागेू करने के लिये बातचीत कर रही है। आइएलपी एक प्रकार का यात्रा दसतावेज होता है जो कि देश के दूसरे राज्यों और बाहरी लोगों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम की यात्रा के लिये जरूरी होता है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021- 22 को युवाओं का वर्ष घोषित किया और युवाओं के कौशल विकास के लिये 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया। उन्होंने एथलेटिक के लिये प्रोत्साहनों की भी घोषणा की।
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