मुंबई, पांच जुलाई महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने सोमवार को राज्य विधान परिषद में कहा कि केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र का 30,352 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा बकाया है।
उन्होंने सदन में महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (संशोधन) 2021 पेश करने के बाद यह कहा। यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया।
पवार ने विधेयक को लेकर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी
(वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की नियमित तौर पर बैठक होती है और कुछ फैसले लिए जाते हैं। परिषदों के सदस्यों में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "फैसले लेने के बाद पहले केंद्र उनका कार्यान्वयन करता है और बाद में राज्यों को अपनी विधायिकाओं में उन फैसलों को पारित करने की जरूरत होती है। इसलिए यह विधेयक विधान परिषद में पेश किया गया और सबने उसे पारित किया।"
पवार ने कहा कि 2019-20 में महाराष्ट्र का कुल जीएसटी मुआवजा 1,029 करोड़ रुपए था।
उन्होंने कहा, "2020-21 में बकाया राशि बढ़कर 20,193 करोड़ रुपए हो गयी। 2021-22 (अप्रैल से मई) में यह 9,130 करोड़ रुपए थी। इस तरह से इस समय केंद्र पर कुल बकाया जीएसटी मुआवजा 30,352 करोड़ रुपए का है।
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