नयी दिल्ली, 19 जनवरी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि मध्य प्रदेश को बाजार से 1,423 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र के सुधारों पर अमल किया है।
वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के एक जिले में किसानों को बिजली सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया है। यह कार्य दिसंबर 2020 से शुरू किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाकर तय किये गये तीन में से एक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कदम बढ़ाया है।
केन्द्र सरकार द्वारा तय किये गये तीन में से किसी एक क्षेत्र में सुधारों का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन किये जाने से वह राज्य बाजार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.15 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधारी जुटाने का पात्र हो जाता है।
बयान में कहा गया है, ‘‘इसके मुताबिक व्यय विभाग ने राज्य को खुले बाजार से उधार के जरिये 1,423 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। इससे राज्य सरकार को कोविड- 19 महामारी से लड़ने के लिये जरूरी अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।’’
केन्द्र सरकार ने पिछले साल मई में राज्यों की उधार लेने की सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। इस विशेष सुविधा में से आधी सीमा को राज्यों में जन- केन्द्रित सुधारों को अमल में लाने के साथ जोड़ दिया गया। चार क्षेत्रों की जन -केन्द्रित सुधारों के तौर पर पहचान की गई। पहला- एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड को अमल में लाना, दूसरा- कारोबार सुगमता के लिये कदम उठाना, तीसरा- शहरी स्थानीय निकायों, जनोपयोगी सेवाओं के क्षेत्र में सुधार और चौथा- बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिये कदम उठाना।
इनमें प्रत्येक क्षेत्र में उठाये गये कदम पर संबंधित राज्य को उसकी जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कोष जुटाने की अनुमति दी जाती है। अब तक 14 राज्य चार में से एक क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ा चुके हैं और और उन्हें सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति दी गई। इन 14 में से 11 राज्यों ने एक देश एक राशन कोर्ड प्रणाली को अपनाया है। आठ राज्यों ने कारोबार करने में सुगमता को अपनायया है, चार राज्यों ने स्थानीय निकायों में सुधारों को आगे बढ़ाया है और मध्य प्रदेश ने बिजली क्षेत्र में सुधार को अमल में लाया है।
सुधारों से जुड़े अतिरिक्त उधारी सुविधा के तहत अब तक राज्यों को कुल मिलाकर 62,762 करोड़ रुपये का उधार लेने की अनुमति दी गई है।
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