नयी दिल्ली, नौ फरवरी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने मंगलवार को कर्ज को लेकर तय दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) की खिंचाई की। इसके कारण कंपनी को 26.20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
आईआईएफसीएल ने ‘टेकआउट फाइनेंस’ योजना के तहत दो ऋणों को मंजूरी दी और उसका वितरण किया। इसमें छूट प्राप्तकर्ता प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। साथ ही कर्जदार की उनके अंकेक्षित सालाना बही-खातों से कर्ज भुगतान की जरूरी क्षमता भी सुनिश्चित नहीं की गयी।
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘पुन: एक मामले में आईआईएफसीएल और मूल कर्जदाता बैंकों के बीच वित्त पोषण से जुड़े दस्तावेज के क्रियान्वयन से पहले परियोजना को निरस्त कर दिया गया था। वहीं दूसरी मामले में आईआईएफसीएल द्वारा कर्ज वितरण से पहले परियोजना समाप्त करने का नोटिस दिया गया था। इस पर ध्यान नहीं देने से 26.20 करोड़ रुपये का कर्ज वापस प्राप्त नहीं किया जा सका।’’
रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लि. और भिलाई दुर्ग वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लि. क्रमश: रायपुर नगर निगम और भिलाई तथा दुर्ग नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन के परिचालन को लेकर छूट प्राप्त दो विशेष उद्देश्यीय कंपनियां थी।
कैग ने कहा कि अपनी स्वयं की कर्ज नीति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर आईआईएफसीएल ने परियोजनाओं के लिये कर्ज दिया जिसे पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इसके कारण कंपनी को 26.20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी है कि ऑडिट में जो खामियां सामने आयी हैं, उसके लिये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
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