जम्मू, 10 मार्च जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बुधवार को ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये शराब बिक्री आबंटन के प्रस्ताव पर चिंता जतायी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक दिन पहले ही 2021-22 के लिये आबकारी नीति का मसौदा जारी किया है।
एसोसएिशन ने कहा कि कारोबारी अगर ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हुए, तो उनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।
नीति को जारी किये जाने से पहले इसके मसौदे को पहली बार सार्वजनिक किया गया है। इसमें शराब की दुकानों की आबंटन केंद्रशासित प्रदेश के निवासियों को ई-नीलामी के जरिये करने का प्रस्ताव किया गया है। जो भी व्यक्ति आबकारी नीति प्रावधानों और नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने का हकदार है, वह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये पात्र होगा।
एसोसएिशन के अध्यक्ष चरणजीत सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस नीति को खारिज करते हैं, जो बड़े और धनी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हममें से कोई भी ई-नीलामी में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि हम छोटे व्यावसायी हैं जो दशकों से इस कारोबार के जरिये जीवन-यापन कर रहे हैं।’’
उन्होंने मौजूदा नीति को बरकरार रखने की मांग की है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।