नयी दिल्ली, एक फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) एक अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में आएगा।
सरकार ने एलआईसी के आईपीओ की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण में कहा, ‘‘2021-22 में हम एलआईसी का आईपीओ भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इस सत्र में आवश्यक संशोधन ला रही हूं।’’
फिलहाल सरकार के पास एलआईसी की पूरी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
ऐसी संभावना है कि बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 8-10 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ एलआईसी देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी होगी।
इसके अलावा सरकार 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की योजना भी बना रही है।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘आईडीबीआई बैंक के अलावा हम वर्ष 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए विधायी संशोधनों की आवश्यकता होगी और मैं इस सत्र में ही संशोधन पेश करने का प्रस्ताव करती हूं।’’
बजट के बाद मीडिया के साथ बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय इस पर विचार करेगा कि किन बैंकों का निजीकरण किया जाए और किस तरीके से किया जाए।
जब उनसे इन बैंकों के नाम पूछे गए तो उन्होंने कहा कि यदि उन्हें नाम पता होते, तो वह बजट भाषण में उनकी घोषणा करतीं।
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