(मनोज राममोहन)
नयी दिल्ली, 21 नवंबर केरल सरकार कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के साथ ही अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्यावरण, कामकाज के संचालन और सामाजिक (ईएसजी) निवेश संबंधी अपनी तरह की पहली नीति लेकर आने वाली है।
केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा है कि इस नीति को अंतिम रूप देने के पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ईएसजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ रियायतें देने के बारे में भी सोच रही है।
केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार 'जिम्मेदार निवेश और जिम्मेदार उद्योग' पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि राज्य की अपनी जरूरतों के हिसाब से निवेश आकर्षित किया जा सके।
दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में कॉरपोरेट जगत ईएसजी क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दे रहा है और यह प्रवृत्ति दुनियाभर में देखी गई है। इसे दीर्घावधि में कारोबार क्षेत्रों के लिए मूल्य सृजित करने की एक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
केरल के उद्योग मंत्री ने पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वैश्विक स्तर पर एक-चौथाई औद्योगिक निवेश ईएसजी पर आधारित हैं और विकसित देश ऐसे निवेश को प्राथमिकता भी दे रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘केरल की सरकार भी ईएसजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नीति का मसौदा तैयार करने में जुटी हुई है। हमारा ध्यान कृषि-आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, वित्तीय संस्थानों, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ईएसजी से जुड़े उद्योगों पर है।’’
राजीव ने कहा कि नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और नीतिगत दस्तावेज के अगले दो-तीन महीनों में सामने आ जाने की उम्मीद है। इस काम में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय समेत अग्रणी संस्थानों के प्रोफेसरों की भी मदद ली जा रही है।
उन्होंने ईएसजी को आज की जरूरत बताते हुए कहा कि बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से परेशान होकर केरल सरकार ने पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यान रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं।
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