नयी दिल्ली, चार फरवरी सरकार अधिक संख्या में पशुपालकों तथा डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रही है।
पशुपालन सचिव अतुल चतुर्वेदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंक पशुपालकों और डेयरी किसानों को केसीसी जारी करने में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने वित्त मंत्रालय में अपने समकक्ष से बात की है, जिससे इस श्रेणी के किसानों को बैंकों द्वारा केसीसी जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सके।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। 2020-21 के लिए यह 15 लाख करोड़ रुपये है। केसीसी फसल उगाने वाले किसानों को जारी किया जाता है। लेकिन 2018 में इसका विस्तार मत्स्यपालन, पशुपालकों तथा डेयरी किसानों के लिए भी कर दिया गया है।
चतुर्वेदी ने बजट प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया में संवाददाताओं से कहा, ‘‘निश्चित रूप से बैंकों को ऋण विस्तार के नए क्षेत्रा से तालमेल बैठाने में समय लगता है। वे इसके आदी नहीं होते। उनकी इस शुरुआती हिचकिचाहट को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।’’’
उन्होंने कहा कि विभाग पशुपालकों और डेयरी किसानों को केसीसी जारी करने में हिचकिचाहट को दूर करने को बैंकों से समन्वय कर रहा है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।