जम्मू-कश्मीर बजटः 23,000 सरकारी भर्ती, 40,000 नए घर, डेयरी यूनिट, ई-बसें और अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जानिए मुख्य बातें
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: February 6, 2026 15:56 IST2026-02-06T15:55:09+5:302026-02-06T15:56:52+5:30
Jammu and Kashmir Budget: 2026-27 में पर्यटन, कृषि, खेलों और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के साथ सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और पैसे की समझदारी पर जोर दिया।
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जम्मूः मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा भवन में प्रदेश का बजट प्रस्तुत कर खेल, कृषि, पर्यटन और गरीब कल्याण पर जोर दिया गया और बजट में 23,000 सरकारी भर्ती, 40,000 नए घर, डेयरी यूनिट, ई-बसें और अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जैसी प्रमुख घोषणाएं शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार आने वाले महीनों में डेली वेजर्स को रेगुलर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोडमैप को फाइनल करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में लगभग 60,000 डेली वेजर्स को नई उम्मीद दी, जिन्होंने बिना जाब सिक्योरिटी या सोशल प्रोटेक्शन के सरकारी विभागों में दशकों तक काम किया है। विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान यह आश्वासन देते हुए, मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज में डेली वेजर्स के लंबे और अक्सर अनदेखे योगदान को स्वीकार किया। उमर ने कहा कि मेरी सरकार उन लोगों का ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय सरकारी सेवाओं को दिया है।
हम कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट की विस्तार से जांच करेंगे और एक व्यवस्थित और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र शासित प्रदेश का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका दूसरा बजट है, इससे पहले उन्होंने मार्च 2025 में बजट पेश किया था।
उन्होंने बजट 2026-27 में पर्यटन, कृषि, खेलों और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के साथ सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और पैसे की समझदारी पर जोर दिया। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल प्लान का मकसद केंद्र शासित प्रदेश में लगातार विकास, सामाजिक मेलजोल और आर्थिक खुशहाली के लिए एक मजबूत नींव रखना है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निवेश, इनोवेशन और भागीदारी वाले शासन को बढ़ावा देकर केंद्र शासित प्रदेश को एक आधुनिक, प्रगतिशील और आर्थिक रूप से जीवंत क्षेत्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट को विकास का रोडमैप बताते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का बहीखाता नहीं है, यह एक वित्तीय दिशा बताने वाला है जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है।
यह लगातार आर्थिक विकास, सामाजिक मेलजोल और लगातार खुशहाली के लिए मजबूत नींव रखता है। उन्होंने घोषणा की कि आगामी वित्तीय वर्ष में 23000 से ज्यादा रिक्त पदों को फास्ट ट्रैक आधार पर भरा जाएगा साथ ही विकास कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 40,000 नए घर बनाए जाएंगे और 3 लाख बेघर परिवारों को घर दिया जाएगा।
उन्होंने घोषणा की कि मजदूरों के लिए सराय और आदिवासियों के 10 हास्टल बनाए जाएंगे। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जबकि डेयरी सेक्टर में 7 नई मिल्क प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री म उमर ने कहा कि बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस में रणनीतिक निवेश के जरिये समावेशी और टिकाऊ विकास पर फोकस करता है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं के लिए मौके बनाना है। वित्तीय दिक्कतों पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि खुद का टैक्स और नान-टैक्स रेवेन्यू केंद्र शासित प्रदेश की बजटीय जरूरतों का सिर्फ 25 प्रतिशत ही पूरा करता है।
उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2025 तक टैक्स से 10,265 करोड़ रुपये और नान-टैक्स सोर्स से 4,964 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ। उन्होंने कहा कि कुल खर्च का लगभग 60 प्रतिशत सैलरी, पेंशन और डेट सर्विसिंग पर खर्च होता है।