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अब तक पांच करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल, जानिए क्या है आखिरी तारीख

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: January 6, 2021 16:19 IST

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा कि कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है.

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ठळक मुद्देवित्त वर्ष 2019-20 के लिए चार जनवरी तक पांच करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए.वर्ष 2020-21 के लिए 5.01 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न चार जनवरी 2021 तक भरे जा चुके हैं.आईटीआर भरने की समयसीमा 31 अगस्त थी और उसके लिए 5.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न जमा किए गए.

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दिया है.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा कि कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है. आयकर विभाग ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए चार जनवरी तक पांच करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए.

आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 5.01 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न चार जनवरी 2021 तक भरे जा चुके हैं. वहीं, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर भरने की समयसीमा 31 अगस्त थी और उसके लिए 5.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न जमा किए गए.

आंकड़े के विश्लेषण से पता चलता है कि 2019-20 के लिए व्यक्तिगत तौर पर आयकर रिटर्न भरने की गति कुछ धीमी है जबकि कंपनियों तथा ट्रस्ट के मामले में बढ़ी है. चार जनवरी 2021 तक 2.7 करोड़ आईटीआर-1 दाखिल की गई. यह चार सितंबर 2019 तक भरी गई 3.09 करोड़ के मुकाबले कम है. वहीं चार जनवरी तक 1.04 करोड़ आईटीआर-4 दाखिल की गई जबकि चार सितंबर 2019 तक 1.28 करोड़ आईटीआर- 4 दाखिल की गई थी.

चार जनवरी तक 1.64 लाख करोड़ रुपए रिफंडःआयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में अभी तक 1.41 करोड़ करदाताओं को 1.64 लाख करोड़ रुपए का रिफंड दिया है. इसमें व्यक्तिगत आयकर रिफंड के रूप में 53,070 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जबकि इस दौरान कॉरपोरेट कर रिफंड के रूप में 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है.

आयकर विभाग ने ट्वीट किया, 'सीबीडीटी ने एक अप्रैल 2020 से चार जनवरी 2021 के बीच 1.41 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,64,016 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए. व्यक्तिगत आयकर रिफंड के 1,38,85,044 मामलों में 53,070 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि कॉर्पोरेट कर रिफंड के 2,06,847 मामलों में 1,10,946 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.

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