नयी दिल्ली, नौ नवंबर पेट्रोलियम नियामक पीएनजीआरबी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), गेल और अडाणी गैस को सिटी गैस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये साढे आठ महीने तक का अतिरिक्त समय दिया है। कोविड-19 महामारी और उसका रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से परियोजना के क्रियान्वयन पर असर पड़ा जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पांच नवंबर को आदेश जारी कर सिटी गैस से जुड़ी 41 इकाइयों को काम पूरा करने के लिये और समय दिये जाने को मंजूरी दी।
आदेश के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में ‘लॉकडाउन’ की अवधि के आधार पर परियोजना पूरी करने को लेकर 129 दिन से लेकर 251 दिन तक का समय दिया गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर 69 दिन के लिये ‘लॉकडाउन’ और राज्यों के स्तर पर अतिरिक्त पाबंदियों को ध्यान में रखकर कंपनियों को अतिरिक्त समय दिये गये हैं। ‘लॉकडाउन’ अवधि के अलावा 60 दिन का समय कामकाज सामान्य होने के एवज में दिया गया है।
पीएनजीआरबी ने कहा कि उसने वाहनों को खुदरा सीएनजी और घरों में तथा उद्योगों को पाइप के जरिये रसोई गैस पहुंचाने के लिये देश भर में 230 भौगोलिक क्षेत्रों के लिये लाइसेंस दिये।
भौगोलिक क्षेत्र में एक या एक से अधिक जिले आते हैं।
नियामक ने कहा, ‘‘हालांकि हाल के समय में, इकाइयों को कोविड-19 महामारी के कारण मुश्किल समय का सामना करना पड़ा...। महामारी के कारण सिटी गैस वितरण (सीजीडी) कारोबार समेत दुनिया के सभी क्षेत्र प्रभावित हुए।’’
इसके कारण सीजीडी इकाइयां समय पर अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं कर पायीं।
नियामक ने महामारी को अप्रत्याशित स्थिति में रखा जिसके अधार पर पात्र इकाइयों को अतिरिक्त समय दिया गया।
आईओसी, गेल इंडिया लि., अडाणी गैस, गुजरात गैस, टोरेंट गैस, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल), इंद्रप्रस्थ गैस लि. और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्हें परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त समय दिये गये हैं।
पीएनजीआरबी ने कहा कि उसने भारत सरकार के लॉकडाउन (69 दिनों का), राज्यों, जिला स्तर पर अतिरिक्त पाबंदियों/लॉकडाउन तथा काम सामान्य होने में लगने वाले 60 दिन के आधार पर कंपनियों को अतिरिक्त समय दिया है।
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