Interim Budget Recap: इन 40 बिंदुओं में छिपा है मोदी सरकार के अंतरिम बजट का पूरा सार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 1, 2019 19:53 IST2019-07-01T19:53:51+5:302019-07-01T19:53:51+5:30
पूर्णकालिक बजट के इंतजार के बीच एक नजर मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर। इस बजट में मोदी सरकार ने किसानों और मध्यम वर्गीय को लुभाने की कोशिश की थी। इन 40 बिंदुओं में समझिए मोदी सरकार के अंतरिम बजट का पूरा सार, बिल्कुल आसान भाषा में...
Interim Budget Recap
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश होगा। नवनियुक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019-20 का पूर्ण बजट लोकसभा में 5 जुलाई को पेश करेगी। आम चुनावों के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष का अंतरिम बजट फरवरी में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। पूर्णकालिक बजट के इंतजार के बीच एक नजर मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर। इस बजट में मोदी सरकार ने किसानों और मध्यम वर्गीय को लुभाने की कोशिश की थी। इन 40 बिंदुओं में समझिए मोदी सरकार के अंतरिम बजट का पूरा सार, बिल्कुल आसान भाषा में...
1. पांच लाख रुपये तक की आय पर कर में पूरी छूट; अधिक मानक कटौती का प्रस्ताव।
2. लघु और मध्यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को 23,000 करोड़ से अधिक की राहत।
3. छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना।
4. 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना।
5. बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा अब 40,000 रुपए।
6. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) नियम के तहत पात्रता 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रतिमाह वेतन।
7. सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
8. श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए तक की गई।
9. पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता।
10. मार्च 2019 तक सभी घरों को मिल जाएगी बिजली।
11. अगले पांच वर्ष में एक लाख गांव बनेंगे डिजिटल।
12. सरकार पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में खोज के संबंध में अंतर मंत्रालय समिति की गई अनेक सिफारिशों को लागू करेगी।
13. रक्षा बजट बढ़कर 3,05,296 करोड़ रुपए।
14. रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए आवंटित।
15. बड़ी लाइनों वाले नेटवर्क पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग समाप्त किए गए।
16. महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1,330 करोड़ रुपए।
17. सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए।
18. नीति आयोग के तहत समिति का गठन किया जाएगा, जो गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू को औपचारिक रूप से वर्गीकृत करेगी।
19. सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों तक जीईएम प्लेटफॉर्म का विस्तार।
20. सरकारी उपक्रमों द्वारा महिलाओं के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से निर्धारित अनुपात में सामग्रियों की खरीद की जाएगी।
21. 'मुद्रा योजना' के तहत 7,23,000 करोड़ रुपए के 15.56 करोड़ ऋण का वितरण हुआ।
22. कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना।
23. राजकोषीय घाटा कम होकर 3.4 प्रतिशत पर; औसत मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत।
24. पांच वर्षों में एफडीआई 239 अरब डॉलर, बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपए ऋण का भुगतान प्राप्त हुआ।
25. इस वर्ष कर वसूली 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए।
26. कर आधार में 80 प्रतिशत वृद्धि; रिटर्न के दाखिले की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हुई।
27. 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
28. निर्यात तंत्र में सुधार के लिए आरएफआईडी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल।
29. काले धन के खिलाफ उठाए गए कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।
30. 6,900 करोड़ रुपए की बेनामी परिसंपत्तियों और 1,600 करोड़ रुपए की विदेशी परिसंपत्तियों की जब्ती।
31. वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18 प्रतिशत की वृद्धि, नोटबंदी के कारण पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आयकर दाखिल किया।
32. बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आधी सदी के बाद जेएएम-डीबीटी ने दूरगामी परिवर्तन किए हैं।
33. पिछले पांच वर्षों के दौरान जन धन योजना के तहत 34 करोड़ नऐ बैंक खाते खोले गए।
34. वर्ष 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अवसंरचना आवंटन 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपए ।
35. विदेशी फिल्म निर्माताओं की तरह भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी एकल खिड़की मंजूरी।
36. पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम को संशोधित किया जाएगा।
37. राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,570 करोड़ रुपए।
38. सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत।
39. 'वन रैंक, वन पेंशन' के तहत मौजूदा सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए।
40. सरकार पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में खोज के संबंध में अंतर मंत्रालय समिति की गई अनेक सिफारिशों को लागू करेगी।