देहरादून, आठ मार्च अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज—मुक्त ऋण योजना शुरुपये करते हुए उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को 156 समूहों को 5.27 करोड रुपये का ऋण वितरित किया ।
वर्चुअल माध्यम से गैरसैंण में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कोविड काल में राज्य को सेवा देने वाली प्रत्येक आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकत्रियों को 10-10 हजार रुपये देने तथा महिला मंगल दलों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 15-15 हजार रुपये देने की भी घोषणा की ।
समाज एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण को जरुपयेरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सहभागिता जितनी अधिक बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से प्रदेश का विकास होगा।
रावत ने कहा कि 18 मार्च को राज्य सरकार के चार साल पूर्ण हो रहे हैं और इन चार वर्षों में महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को अपने पति की पैतृक सम्पति में सहखातेदारी का अधिकार दिया गया है जिससे बैंक से ऋण लेने की इच्छुक महिलाओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना भी लागू की गयी है जिसके लिए इस बार के बजट में 25 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है।'
उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डा0 धनसिंह रावत ने कार्यक्रम में 11 महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण के चेक वितरित किए ।
उन्होंने गैरसैंण में सरकारी पालीटेक्निक में एक सेंटर आफ एक्सीलेंस का उदघाटन भी किया जिसका इस्तेमाल स्थानीय उत्पादों का मूल्यवर्धन करने तथा उनके लिए बाजार विकसित करने में किया जाएगा ।
कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री रावत को हिस्सा लेना था लेकिन उन्हें अचानक दिल्ली जाना पडा जिसके बाद मंत्री धनसिंह रावत ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
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