नयी दिल्ली, पांच फरवरी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय एक नयी ई-वाणिज्य नीति पर काम कर रहा है, जिसमें डेटा और उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित कई विशिष्टताएं होंगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह कहा।
उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अधिकारी ने कहा कि नीति बनाते समय जिन अन्य मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे नकली उत्पादों, पैकेजिंग और मूल स्थान से संबंधित हैं।
डीपीआईआईटी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है।
अधिकारी ने कहा कि यदि आवश्यकता महसूस हुई तो ई-वाणिज्य क्षेत्र के लिये एक नियामक बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘एक ई-वाणिज्य कंपनी के माध्यम से बेचे जाने वाले नकली उत्पादों के लिये किसे जिम्मेदार होना चाहिये? डेटा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। डेटा से संबंधित मुद्दों पर संसद के समक्ष पेश डेटा विधेयक में संपूर्ण उपाय होंगे। यही कारण है कि हम इसे (ई-वाणिज्य नीति) को अंतिम रूप देने की हड़बड़ी में नहीं हैं। डेटा विधेयक का अंतिम परिणाम जो भी होगा, वह डेटा के क्षेत्र में काम करने वाली सभी कंपनियों पर लागू होगा।’’
अधिकारी ने कहा कि ई-वाणिज्य क्षेत्र केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के बारे में नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में ई-वाणिज्य कंपनियां एफडीआई से बाहर हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से नीति पर काम कर रहे हैं।’’
उल्लेखनीय है कि 2019 में सरकार ने राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति का एक मसौदा जारी किया था।
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