नयी दिल्ली, 12 मार्च भारत को अपने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम में जापान से अधिक भागीदारी की उम्मीद है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव गुरुप्रसाद महापात्र ने शुक्रवार को यह बात कही।
सरकार ने दूरसंचार और वाहन सहित 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की है।
महापात्र ने फिक्की की भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की 44वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई योजना सहित कई नीतिगत सुधार किए हैं।
दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा उपकरण, वाहन और उसके कलपुर्जें, परिधान और सौर पीवी मॉड्यूल्स जैसे क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई है।
डीपीआईआईटी सचिव ने कहा, ‘‘इन क्षेत्रों में जापान की विशेषज्ञता के बारे में सभी जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जापान, भारत की पीएलआई योजना में भागीदारी में रुचि दिखाएगा।’’
उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
महापात्र ने कहा, ‘‘दोनों देश भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धी भागीदारी के जरिये आपस में सहयोग कर रहे हैं। इस भागीदारी के तहत दोनों देश भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इस बारे में बातचीत शुरू हो चुकी है, संयुक्त कार्यसमूह बनाया जा चुका है और हम स्थिर तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि जापान ने अपनी कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए राहत पैकेज दिया है। इससे भारत के पास देश में जापानी निवेश आकर्षित करने का अवसर है।
वेबिनार को संबोधित करते हुए भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत को अपने कारोबारी माहौल को अधिक स्थिर बनाने की जरूरत है।
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