नयी दिल्ली, तीन फरवरी वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने बुधवार को कहा कि भारत, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर दो प्रतिशत का समानता शुल्क अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव है।
पिछले महीने एक यूएसटीआर जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि भारत में ई-कॉमर्स पर दो प्रतिशत का डिजिटल सेवा कर अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करता है और यह अंतरराष्ट्रीय कर सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
वधावन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं।’’ उनसे पूछा गया था कि क्या भारत ने यूएसटीआर की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा, ‘‘मूल बात यह है कि यदि किसी निश्चित क्षेत्राधिकार से आर्थिक लाभ होता है तो उस क्षेत्राधिकार में कुछ कराधान होना चाहिए... ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि यदि आर्थिक उपस्थिति और आर्थिक लाभ है, तो उस क्षेत्राधिकार में कराधान होना चाहिए। आपको एक निश्चित क्षेत्राधिकार में अरबों डॉलर की कमाई हो रही है, तो आपको करों का भुगतान करना होगा।’’
उन्होंने कहा कि कुछ देश विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका उस तरह की गतिविधियों में बहुत बड़ा वर्चस्व है, चाहे वह फेसबुक हो, गूगल हो या अमेजन हो।
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित लघु व्यापार सौदे पर प्रगति के बारे में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा हमेशा जारी रहती है और वे कभी खत्म नहीं होती हैं।
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