नयी दिल्ली, आठ जनवरी भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्यों से खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने को कहा है।
वाणिज्य सचिव अनूप वाधवन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से खाद्य और आजीविका की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है।
उन्होंने डब्ल्यूटीओ सदस्यों से खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान ढूंढने को कहा।
वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि वाधवन ने भारत की सातवीं व्यापार नीति समीक्षा (टीपीआर) के अंतिम सत्र में यह बात कही। व्यापार नीति समीक्षा शुक्रवार को जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में संपन्न हुई।
वाधवन ने कहा कि भारत में एक स्थिर नीतिगत वातावरण है और हमारे यहां लागू दरें उसकी डब्ल्यूटीओ में की गई प्रतिबद्धताओं से कम हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत में व्यापार उपचार जांच पारदर्शी तरीके से डब्ल्यूटीओ प्रावधानों के अनुरूप होती हैं।’’ वाधवन ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत के आयात के बेहद मामूली हिस्से पर ये उपाय लागू होते हैं।’’
टीपीआर डब्ल्यूटीओ के निगरानी कामकाज के तहत एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें सदस्य देशों की व्यापार और संबंधित नीतियों की समीक्षा की जाती है। इससे डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुपालन में उनका योगदान बढ़ता है।
टीपीआर बैठकों में 1,050 से अधिक सवाल पूछे गए। डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने इसमें 53 हस्तक्षेप किए।
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