नयी दिल्ली, तीन फरवरी भारत के पास अब स्थानीय स्तर पर 10 करोड़ रुपये से भी कम में रूट सर्वर स्थापित कर अपना सुरक्षित इंटरनेट बनाने की क्षमता है। सार्वजनिक क्षेत्र की आईटीआई और उद्योग मंच आईपीवी6 फोरम ने यह जानकारी दी ।
दूरसंचार विभाग ने 2010 और 2012 में आईपीवी6 के पते की पहली और दूसरी रूपरेखा जारी की थी। इसके जरिये कई हजार अरब के विशिष्ट पते दिए जा सकते हैं। पुरानी आईपीवी4 व्यवस्था के तहत तीन अरब आईपी पते की सीमा थी।
आईटीआई के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आर एम अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘आईपीवी6 2006 में शुरू हुआ था। भारत ने अंत में आईपीवी6 की रूपरेखा जारी की है। अब भारत आईपीवी6 पते में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और अंशधारकों की संख्या में दुनिया में पहले स्थान पर है।’’
दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक नेटवर्क टेक्नोलॉजी के रूप में अग्रवाल ने देश में आईपीवी6 के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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