नयी दिल्ली, 20 दिसंबर बायोगैस क्षेत्र के राष्ट्रीय संगठन आईबीए ने सभी तरह के बायोगैस संयंत्रों पर सब्सिडी वापस लेने के सरकार के कदम की निंदा करते हुए सोमवार को कहा कि इससे जीवाश्म ईंधन में स्वावलंबन हासिल करने का सपना प्रभावित होने के साथ पांच करोड़ किसानों पर भी असर पड़ेगा।
इंडियन बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) ने अपने एक बयान में कहा, "सभी तरह के बायोगैस संयंत्रों पर सब्सिडी वापस लेने के सरकार के फैसले की हम निंदा करते हैं। यह फैसला ऊर्जा सुरक्षा एवं प्राकृतिक कृषि से जुड़े करीब पांच करोड़ किसानों पर असर डालेगा। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन में स्वावलंबन बनने का भारतीय सपना भी प्रभावित होगा।"
आईबीए के मुताबिक, सरकार के इस कदम से 'किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक योजना के तहत 5,000 संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य पर असर पड़ेगा।
आईबीए के अध्यक्ष डॉ. ए आर शुक्ला ने कहा, "भारतीय बायोगैस उद्योग सरकार से सही तरह की मदद मिलने पर जीवाश्म ईंधन के आयात व्यय में 1.1 लाख करोड़ रुपये की कटौती करने में मददगार हो सकता है। सरकार की मदद के बगैर ऐसा हो पाना असंभव है।"
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से शुरू सतत पहल के माध्यम में देश भर में करीब 5,000 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आईबीए ने कहा कि इसके लिए अगले पांच वर्षों में करीब 20,000 करोड़ रुपये सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी।
हालांकि सरकार ने बायोगैस, बायो-सीएनजी एवं सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना के लिए चलाई गई केंद्रीय वित्तीय समर्थन (सीएफए) योजना को वापस ले लिया है। आईबीए के मुताबिक, इस योजना के तहत हर संयंत्र को चार करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक की मदद दी जाती थी जो कि किसी बड़े आकार के बायो-सीएनजी संयंत्र की लागत का 15-25 प्रतिशत ही होता था।
आईबीए ने कहा, "वर्ष 2019-20 में सब्सिडी के तौर पर आवंटित 478 करोड़ रुपये की राशि सतत पहल में घोषित लक्ष्य पाने के लिए जरूरी सीएफए की तुलना में कम थी। इसका असर अब सीएफए योजना की वापसी के रूप में भी दिखाई देता है।
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