सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रीयल्टी क्षेत्र के कर्ज बाजार में जो हिस्सा खोया है उसका लाभ आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को मिला है। उनकी हिस्सेदारी ऋण बाजार में जून 2019 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन साल में दोगुनी होकर 23.81 प्रतिशत तक पहुंच गई है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बिल्डरों को दिये गये कर्ज में गैर-बैंकिंग इकाइयों तथा निजी बैंकों की हिस्सेदारी 2016 से बढ़ रही है।
वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस खंड को दिये गये कर्ज का अनुपात आधा हुआ है। रिजर्व बैंक की यह यह रिपोर्ट 310 कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले चार साल में रीयल एस्टेट कंपनियों को कुल वित्त पोषण करीब दोगुना होकर 2.01 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
बिल्डरों को दिये गये कर्ज में आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की हिस्सेदारी इस साल जून तक लगभग दोगुनी होकर 23.81 प्रतिशत तक पहुंच गई जो जून 2016 में 12.17 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के मुताबिक वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 23.62 प्रतिशत से बढ़कर 30.41 प्रतिशत पर पहुंच गयी। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी करीब आधी होकर जून 2019 में 24.34 प्रतिशत रही।
इसमें कहा गया है, ‘‘रीयल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों का कर्ज दोगुना होकर 2.01 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें आवास वित्त कंपनियों की कुल हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी कम हुई है।’’