शिमला, छह मार्च हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को 2021-22 का बजट पेश करते हुए घोषणा की कि राज्य के विधायकों को पहली अप्रैल से फिस पूरा वेतन मिलने लगेगा तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएलैड) निधि भी पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी।
अपना चौथा बजट पेश करते हुए ठाकुर ने कहा कि कोविड19 महामारी से प्रभावित दौर में भी कुल 50,192 करोड़ रुपये के व्यय का 2021-22 का बजट पिछले वित्त वर्ष के 49,131 करोड़ रुपये की तुलना में 1,061 करोड़ रुपये अधिक है।
मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि विधायकों को पहली अप्रैल 2021 से उनका पूरा वेतन मिलने लगेगा।
ठाकुर के पास वित्त विभाग का भी दायित्व है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि (एलएलएलैड) का पैसा न केवल पूरी तरह बहाल होगा, बल्कि इसे पांच लाख बढ़ा कर 1.75 करोड़ रुपये की जगह 1.80 करोड़ रुपये किया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले साल कोविड19 महामारी से उत्पन्न संकट के दौरान राज्य सरकार ने विधायकों का वेतन 30 प्रतिशत कम कर दिया था और विधायक निधि भी दो साल के लिये निलम्बित कर दी थी।
बजट में शिक्षा पर 8,024 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य सेवाओं पर 3016 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है। सदन में तीन घंटे तक बजट प्रस्ताव रखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पर कर्ज का बोझ पिछले वित्त वर्ष के 55,737 करोड़ रुपये से 4,763 करोड़ रुपये बढ कर 60,5000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
मुख्यमंत्री ने योजना विभाग का नाम बदल कर नीति विभाग करने की भी घोषणा की।
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 2021-22 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 37,028 करोड़ रुपये और राजस्व खाते पर खर्च 38,491 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस तरह अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा 1,463 करोड़ रुपये रहेगा।
राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित 7,789 करोड़ रुपये रहेगा, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.52 प्रतिशत होगा।
वर्ष 2021-22 में बजट के प्रत्येक 100 रुपये के खर्च में 25.31 रुपये वेतन, 14.11 रुपये पेंशन, 10 रुपये ब्याज भुगतान, 6.64 कर्ज उतारने और 43.94 रुपये विकास-कार्यों और अन्य गतिविधियों पर खर्च होगा।
बजट में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65-69 वर्ष के आयु-वर्ग की वृद्ध महिलाओं को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गयी है। इस मद पर 55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आयेगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर ने शगुन नाम की एक नयी योजना की घोषणा की। अनुसूचित जाति , जन जाति और पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की कन्याओं को 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा निर्धन परिवारों में दो कन्याओं के लिए जन्मोपरांत 21,000 रुपये की मियादी जमा राशि दी जाएगी।
उन्होंने घोषणा की कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ 40,000 नये व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा।
बजट में चामियाना में अति विशिष्ट सेवाओं से सम्पन्न एक अस्पताल , आईजीएमसी में एक नया ओपीडी ब्लाक ट्रॉमा केंद्र जतना को समर्पित करने की भी घोषणा की गयी है।
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में 12,000 गरीब लोगों को बुनियादी सुविधाओं वाले घर आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावाधान किया गया है, ताकि स्व रोजगार को बढावा दिया जा सके। रोजगार मेलों और परिसरों में साक्षात्कार के माध्यम से 7000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दी जाएगी।
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण परिषद के जरिए और अधिक श्रमिकों को सहायता की जाएगी।
राज्य सरकार ने 2021-22 में 30,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। इसमें 4000 पद स्वास्थ्य, 4,000 शिक्षा, शिक्षा विभाग में 8000 मल्टी टास्क अंशकालिक कर्मचारी , लोक निर्माण विभाग में 5,000 ल्टी टास्क अंशकालिक कर्मचारी तथा जल शिक्ति विभाग में ऐसे ही 4000 अंशकालिक कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे।
अटल सुरंग के पास हिमाचली हस्तकला एवं परंपरागत उत्पाद विक्रय केंद्र खोला जाएगा। मंडी हवाई अड्डे के निर्माण और शिमला , कुल्लू और धर्मशाला हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 1016 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।