हरियाणा: 1.55 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी, कोरोना राहत कोष का गठन, जानें बड़ी बातें
By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 12, 2021 14:54 IST2021-03-12T13:13:49+5:302021-03-12T14:54:15+5:30
Haryana Budget: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगले मार्च के अंत तक 100 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता योजना की राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 22 हजार रुपये करने का भी ऐलान किया। (photo-ani)
Haryana Budget: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया।
मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान मित्र याेजना और हर खेत-स्वस्थ खेत योजना शुरू करने की घोषणा की।स्कूल परिसर या विभागीय भवनों से चलने वाले 135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेस्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा और मार्च 2021 से चालू किया जाएगा। दूसरे चरण में 65 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेस्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा।
बजट में स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया। खट्टर के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। खट्टर ने बजट अनुमानों में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट बढ़ाकर 1,55,645 करोड़ रुपये किया गया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष के 1,37,738 करोड़ रुपये के बजट से 13 प्रतिशत अधिक है। बजट व्यय में 25 प्र्रतिशत या 38,718 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 75 प्रतिशत या 1,16,927 करोड़ रुपये राजस्व व्यय है।
500 क्रेच को भी दो चरणों में चालू किया जाएगा। पहले चरण में, 182 क्रेच स्वीकृत किए गए थे और 30 क्रेच को 2020-21 में आधुनिक सुविधाओं के साथ चालू किया गया है। विभिन्न जिलों में कामकाजी महिलाओं के पदचिह्नों का आकलन करने के बाद मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नत करके 2021-22 में शेष क्रेच शुरू किए जाएंगे।
जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर राजकोषीय घाटा: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा 2.90 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, यह जीएसडीपी का 3.83 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 4.0 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
खट्टर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने असाधारण चुनौतियां पैदा की हैं और इसने ‘हमें कई सबक भी सिखाएं हैं’। उन्होंने कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण है कि विशेषरूप से इस संकट के समय बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, जो अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए जरूरी है। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा है।’’
6,110 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा की आर्थिक वृद्धि के लिए किसानों को समर्थन जारी रखेगी। बजट में खेत के लिए 6,110 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। यह 2020-21 के 5,052 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 20.9 प्रतिशत अधिक है।
इसमें से 2,998 करोड़ रुपये कृषि और कृषक कल्याण, 489 करोड़ रुपये बागवानी, 1,225 करोड़ रुपये पशुपालन और डेयरी, 125 करोड़ रुपये मत्स्यपालन और 1,274 करोड़ रुपये सहकारिता के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने को प्रतिबद्ध है।
हरियाणा को देश का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक बनाया है
उन्होंने कहा, ‘‘हम अपने किसानों के ऋणी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आज हरियाणा को देश का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक बनाया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम किसानों की आय को दोगुना करने को प्रतिबद्ध हैं।’’
वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की वृद्धिः हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि कर दी है। अब यह पेंशन 2500 रुपये कर दी गई है। यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता योजना की राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 22 हजार रुपये करने का भी ऐलान किया।
Haryana Budget :जानें बड़ी बातें...
हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि
पेंशन 2500 रुपये कर दी गई है
एक अप्रैल से लागू होगी
अनुसूचित जातिः कानूनी सहायता योजना की राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 22 हजार रुपये
करनाल और चरखी दादरी में दो बड़े मछली फीड मिल संयंत्र स्थापित किए गए हैं
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2021-22 से 2024-25 के दौरान दस छोटी मछली फीड मिल संयंत्र इकाइयां स्थापित की जाएंगी
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और एमडीयू, रोहतक में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए बालवाड़ी से पीजी सुविधाओं के साथ एक शैक्षिक संस्थान विकसित होंगे
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एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।