नयी दिल्ली, 10 मार्च उत्तर प्रदेश और बिहार सहित छह राज्यों में शहरी झोपड़ पट्टियों में रहने वाले लगभग 50 फीसदी परिवाह रसोईं ईंधन के रूप में केवल और रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) का उपयोग करते हैं। एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आयी है।
सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी शामिल किया गया है। सीईईडब्ल्यू की कूकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे 2020 रपट बुधवार को जारी की गयी। यह सर्वेक्षण छह राज्यों में शहरी झोपड़पट्टियों में किया गया। इसमें 58 जिलों में 83 अधिसूचित और गैर-अधिसूचित शहरी झोपड़पट्टियों में 656 घरों को शामिल किया गया।
काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा कराये गये इस सर्वेक्षण के अनुसार, ‘‘छह भारतीय राज्यों में केवल आधे शहरी झोपड़पट्टी परिवारों में ही रसाईं ईंधन के रूप में केवल और केवल एलपीजी का उपयोग होता है। हालांकि इन राज्यों में शहरी मलिन बस्तियों में 86 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन है।’’ देश शहरी झोपड़पट्टी आबादी में ये छह राज्य लगभग एक चौथाई हिस्सा रखते हैं।
इसके अलावा, 16 प्रतिशत घरों में अभी भी पारंपरिक ईंधन जैसे कि लकड़ी, कंडे, कृषि अवशेष, लकड़ी का कोयला और मिट्टी के तेल का उपयोग प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाता है ।
सीईईडब्ल्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणभ घोष ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अगले चरण के तहत सरकार को शहरी मलिन बस्तियों में एलपीजी कनेक्शन के बिना गरीब परिवारों को लक्षित करना चाहिये। नीति निर्माताओं को तेल विपणन कंपनियों और वितरकों को कुटीर क्षेत्रों में एलपीजी रिफिल की होम डिलिवरी में सुधार करने के लिये भी कहना होगा।’’
इस अध्ययन की मुख्य लेखक के रूप में सीईईडब्ल्यू की अनुसंधान विश्लेषक शैली झा ने कहा, “शहरी झुग्गी बस्ती का एक अच्छा-खासा हिस्सा एलपीजी का उपयोग करने के लिए संघर्ष कर रहा है। खासकर बढ़ती कीमतों और महामारी के प्रभाव के कारण। इसके अलावा, शहरी झुग्गियों में रहने वाले उज्ज्वला के लाभार्थियों की संख्या कम है, जिस वजह से शहरी झुग्गियों के ज्यादातर परिवार पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर के रूप में राहत सहायता पाने के हकदार नहीं हैं। हमारा सुझाव है कि प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों जैसे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन और आवास के लिये सोशल सर्विस आवंटनों का उपयोग साफ रसोई ईंधन के लिये भी करना चाहिए। इससे जरूरतमंदों तक साफ रसोई ईंधन पहुंचेगा और यह गरीब के लिये सेवा की सीमा में ही रहेगा।
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