अहमदाबाद, नौ मार्च गुजरात सरकार ने पिछले दो साल के दौरान 16,000 औद्योगिक इकाइयों का 1,715 करोड़ रुपये का बिजली शुल्क माफ किया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने मंगलवार को विधानसभा को यह जानकारी दी।
पटेल ने कहा कि इस कदम का मकसद राज्य में निवेश करने वाली नई औद्योगिक इकाइयों का वित्तीय बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा विनिर्माण इकाइयां विस्तार कर रही हैं, तो बिजली शुल्क माफी का लाभ उन्हें भी दिया जाएगा।
उन्होंने लिखित जवाब में कहा कि यह शुल्क माफी गुजरात बिजली शुल्क अधिनियम, 1958 के तहत दी गई है।
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