नयी दिल्ली, एक फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की ऐसी पुरानी परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीय मौद्रिकरण कार्यक्रम शुरू करेगी जहां इसकी संभावना दिखेगी।
सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा, ‘‘बुनियादी संरचना क्षेत्र की संभावित पुरानी परियोजनाओं के लिये एक राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (कार्यक्रम) की शुरुआत की जायेगी।’’
इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन, राजमार्ग आदि जैसी परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के साथ साझा करने या किराये पर चढ़ाकर आय सृजन करने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं एमसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अगले पांच साल में टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) के माध्यम से राजमार्गों का मौद्रिकरण कर एक लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।
गडकरी ने कहा था, ‘‘एनएचएआई अगले पांच साल में टीओटी के मार्फत राजमार्गों का मौद्रिकरण कर एक लाख करोड़ रुपये जुटाना चाह रहा है। हमें शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हमें विदेश के निवेशकों के साथ ही पेंशन कोषों से भी पेशकश प्राप्त हुई हैं।
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