सरकार ने असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों के डेटाबेस के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया
By भाषा | Updated: August 26, 2021 22:42 IST2021-08-26T22:42:03+5:302021-08-26T22:42:03+5:30
सरकार ने असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों के डेटाबेस के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने और उसका रखरखाव करने के वास्ते ई-श्रम पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल के जरिये सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, स्ट्रीट वेंडर और घरेलू कामगारों को पोर्टल पर पंजीकृत कराना है। पंजीकरण बृहस्पतिवार से शुरू होगा। यादव ने कहा, ‘‘भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। यह न केवल उन्हें पंजीकृत करेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी मददगार होगा।’’ उन्होंने कहा कि योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने की दिशा में यह पोर्टल एक बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-श्रम पोर्टल पर पजीकरण कराने वाले प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर स्वीकृत किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत यदि कोई कामगार दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये दिए जायेंगे। इसके साथ ही सरकार ने पोर्टल पर पंजीकरण की मांग करने वाले श्रमिकों के प्रश्नों की सहायता और समाधान के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर....14434... भी जारी किया। इस पोर्टल पर पंजीकरण के तहत श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें 12-अंकीय विशिष्ट संख्या होगी। इस समूची कवायद का मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण है। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को राज्य सरकारों को विभागों के साथ भी साझा किया जायेगा। पोर्टल पर कोई भी कामगार अपने आधार नंबर और बैक खाते के साथ ही अन्य जरूरी ब्यौरा भरकर पंजीकरण कर सकता है।
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