नयी दिल्ली, 27 जुलाई सरकार ने आरआईएनएल की रणनीतिक बिक्री के प्रबंधन के लिए मर्चेंट बैंकरों तथा कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति को बोली की तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी है।
पहले बोली जमा कराने की अंतिम तारीख 28 जुलाई थी।
लोक संपत्ति एवं प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सात जुलाई को सौदा या लेनदेन और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति को अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) निकाला था।
सरकार प्रतिष्ठित मर्चेंट बैंकर या परामर्शक कंपनी से दीपम को सलाहकार सेवाएं देने तथा आरआईएनएल में सरकार की हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के प्रबंधन के लिए एक लेनदने सलाहकार की नियुक्ति करेगी। इसके अलावा यह सलाहकार आरआईएनएल की उसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी बिक्री के लिए भी परामर्श देगा।
इसके अलावा सरकार सौदे को पूरा करने में सहयोग को एक विधि कंपनी की भी नियुक्ति करेगी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 27 जनवरी को राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश तथा आरआईएनएल की उसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को ‘सैद्धान्तिक’ मंजूरी दी थी।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
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