नयी दिल्ली, 24 नवंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण के लिये विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) के गठन को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उच्चतम बोली लगाने वाले को नवगठित कंपनी के इक्विटी शेयर की बिक्री एवं कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट के गठन को भी मंजूरी दी गयी।
आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण के लिए विशेष उद्देश्यीय कंपनी के गठन, उच्चतम बोली लगाने वाले को नवगठित कंपनी के इक्विटी शेयर की बिक्री एवं कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है।
बयान में कहा गया है कि निजीकरण से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के 1.45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेगी। साथ ही बिजली वितरण व्यवस्था दक्ष और बेहतर होगी।
यह व्यवस्था देशभर में अन्य बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक मॉडल होगी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बिजली उद्योग को मजबूती मिलेगी एवं बकाया धनराशि की वसूली में भी मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि मई, 2020 में सरकार ने संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की थी। इसमें प्रमुख उपायों में केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के माध्यम से वितरण व्यवस्था में सुधार लाना था ताकि बिजली वितरण में निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जा सके।
बयान के अनुसार, एक एकल वितरण कंपनी डीएनएच-डीडी (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव) पावर डिस्ट्रिब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा। यह पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होगी। नवगठित कंपनी में स्थानांतरित कर्मचारियों के सेवा-लाभों के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट (ट्रस्टों) का गठन किया जाएगा।
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव विद्युत (पुनर्गठन एवं सुधार) स्थानान्तरण योजना, 2020 के अनुसार नवगठित कंपनी में संपत्तियों, दायित्वों, कर्मचारियों आदि का स्थानान्तरण किया जायेगा।
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