नयी दिल्ली, 12 सितंबर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को लेकर चिंता जताने के बीच सरकार ने एनसीएलटी और आईटीएटी में 31 लोगों को न्यायिक, तकनीकी और लेखाकार सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुख्य रूप से कंपनी कानून और दिवाला कानून से संबंधित मामलों को देखता है, जबकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) आयकर मामलों से संबंधित है।
ये नियुक्तियां ऐसे समय में भी हुई हैं जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए चिंता जतायी है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे अर्ध-न्यायिक निकायों में अधिकारियों की नियुक्ति ना करके उन न्यायाधिकरणों को "निष्क्रिय" कर रही है।
गौरतलब है कि एनसीएलटी, डीआरटी, टीडीसैट और एसएटी जैसे विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हैं।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के फैसलों के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 11 सितंबर को जारी अलग-अलग संचार के अनुसार, एनसीएलटी में आठ न्यायिक और 10 तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जबकि आईटीएटी में छह न्यायिक और सात लेखाकार सदस्यों को नियुक्त किया गया है।
एनसीएलटी में नियुक्तियां पदभार संभालने की तारीख से पांच साल की अवधि तक या 65 साल की आयु तक या अगले आदेश तक के लिए होंगी। वहीं आईटीएटी में नियुक्तियां चार साल की अवधि के लिए की गयी हैं।
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