नयी दिल्ली, छह फरवरी वित्त मंत्रालय ने कारोबार सुगमता सुधारों को पूरा करने के बाद चार राज्यों...असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को 5,034 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने शनिवार को बयान में कहा कि चारों राज्यों असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा तय ‘कारोबार सुगमता सुधारों’ को आगे बढ़ाया है। ऐसे में ये राज्य अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के पात्र हो गए हैं। इन राज्यों को खुले बाजार से 5,034 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई है।
इसके साथ ही अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित 12 राज्य कारोबार सुगमता सुधारों को पूरा कर चुके हैं।
बयान में कहा गया है कि कारोबार सुगमता सुधारों को पूरा करने के बाद इन 12 राज्यों को 28,183 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई है।
कोविड-19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के मद्देनजर संसाधनों की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने पिछले साल मई में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा को उनके राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के दो प्रतिशत के बराबर बढ़ा दिया। राज्य इनमें से आधा विशेष कर्ज कुछ नागरिक केंद्रित सुधारों को पूरा कर ले सकते हैं।
चार नागरिक केंद्रित सुधारों में एक देश एक राशन कार्ड का कार्यान्वयन, कारोबार सुगमता सुधार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और बिजली क्षेत्र के सुधार शामिल हैं। अब तक 17 राज्य इनमें से कम से एक सुधार को पूरा कर चुके हैं और उन्हें अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी गई है।
मंत्रालय ने कहा कि 12 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली सुधार को पूरा किया है। 12 राज्यों ने कारोबार सुगमता सुधार और पांच राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार पूरा किया है। दो राज्यों ने बिजली क्षेत्र सुधार पूरा किया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।